संवैधानिक इजलासलाई एमिकस क्युरीले दियो अलग -अलग सुझाव

नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीका रुपमा गएका चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पक्ष विपक्षका वकिलले झै संवैधानिक इजलास राय दिएका छन्। नेपाल बारले एमिकस क्युरीका रुपमा राघवलाल वैद्य र उषामल्ल पाठक पठायो भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रसाद घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई पठाएको थियो।

वैद्य र घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेर संविधानको धारा ७६ (५)मा सांसदलाई दलीय ह्वीव नलाग्ने जिकिर गरे पनि पाठक र केसीले भने विपक्षीको तर्कलाई समर्थन जनाए।

पाठक र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई ‘संवैधानिक दायित्व/बाध्यताका’ रुपमा अदालतले लिनुपर्ने बताए। एमिकस क्युरीका रुपमा गएका वकिलहरुले पनि स्वतन्त्र ढंगले पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो राय दिन सक्ने अभ्यास छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यः 

एमिकस क्युरीका रुपमा पहिले बहस गरेका वैद्य रिट निवेदकको पक्षमा उभिए। उनले धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत नपाएका ओलीलाई पुनः ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु नै त्रुटीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

एमालेले अर्को व्यक्तिलाई दलको नेता चयन गरेर मात्रै उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने वैद्यको भनाइ थियो।

उनले इजलासलाई भने, ‘धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीजी वैशाख ३० को नियुक्ति हुनुको स्रोत के हो? संसदीय दलको, ठूलो दलको हैसियतले नियुक्ति गरेको हो भनेको छ, ठूलो दलको नेता हो र? जति बेला ७६ (२) मा विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभई विश्वासको मत नपाउँदा (३) मा कसरी नियुक्ति भयो? संसदीय दलमा टेस्ट नभई ओलीलाई नै नियुक्त गर्न मिल्थ्यो? त्यो गैरसंवैधानिक छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले एउटै व्यक्तिले सबै उपधाराअनुसा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधानको भावना विपरीत रहेको जिकिर गरे। उनले एकपटक असफल भइसकको व्यक्तिलाई फेरि प्रधानन्त्री नियुक्त गर्ने कुरालाई अदालतले रोक लगाउनुपर्ने राय दिए।

‘एकपछि अर्को उपधारामा दाबी गरेर असंवैधानिक काम भएको छ। एकपटक हारेपछि राजीनामा दिएर पार्टीकै अर्को व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्ने कुरालाई इजलासले हेर्नुपर्छ। ओलीको पुनःनियुक्ति नै गलत छ,’ उनले भने।

वैद्यले घरीघरी भएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भएकाले विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भने, ‘राजनीतिक महत्वाकांक्षाले के गर्छ ठेगान छैन। यो नहोस् भन्नका लागि इजलासले विचार गर्नुपर्छ। संसद विघटन बदर हुनुपर्छ।’

उनले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप लाग्ने कुरा संविधानले कल्पना नगरेको उल्लेख गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता उषामल्ल पाठकः

पाठकले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नदिई उपधारा (५) को प्रक्रिया सुरु गर्नु त्रुटीपूर्ण रहेको राय संवैधानिक इजलासलाई दिइन्।

तर निवेदक पक्ष र विपक्षीले उपधारा (४) प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘मार्ग प्रशस्त’को निर्णयलाई स्वीकार गरेकाले अब अदालतले त्यसमा केही बोलिरहन आवश्यक नभएको उनको मत थियो।

पाठकले भनिन्, ‘एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन। राजीनामा अनिवार्य हो। मार्ग प्रशस्तलाई राजीनामा मान्न सकिँदैन। तर अब दुवै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेकाले त्यसमा यो इजलास प्रवेश गरिरहन पर्दैन।’

उनले धारा ७६ (५) लाई दलीय ह्वीपभन्दा बाहिर रहेको भनेर व्याख्या गर्न नहुने राय पेश गरिन्। संविधानको आधारभूत संरचनाका रुपमा धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको सुनिश्चिता गरेकाले संविधानका कुनै पनि धारा उपधारालाई निर्दलीय हो भनि व्याख्या गर्न नमिल्ने बताइन्।

धारा ७६ (५) लाई दलहरुलाई सरकार गठनका लागि दिएको अन्तिम अवसरका रुपमा मात्रै लिनुपर्ने अन्यथा संविधानले अंगिकार गरको बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन जाने उनको भनाइ थियो।

‘धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ७६ (५) आफैँ स्वतन्त्र होइन। यसलाई अपवादको रुपमा लिइन हुँदैन, पाठकले अगाडि भनिन्, धारा ७६ (३) बमोजिम बनेनको दलले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा दलहरुलाई दिएको अन्तिम अवसर मात्रै हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले गरेको जस्तै तर्क गर्दै एउटा दलबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिले अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समथर्न गर्नै नसक्ने सुझाव राखिन्।

पाठकले भनिन्, ‘दलीय व्यवस्थामा दलको नियन्त्रणबाहिर जान पाइँदैन। व्यक्तिका विरुद्ध जान पाइन्छ। दलभित्रै रहेर अमुक अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न पाइँदैन। आफूलाई प्रस्ताव गर्न पाइयो, अर्कोलाई पाइएन। यदि धारा ७६ (५) सांसदको भूमिका स्वतन्त्र हुने भए संविधानमै लेखिन्थ्यो। अहिले स्वतन्त्र हैसियत दिँदा संविधानको अपव्याख्या हुन जान्छ। त्यसतर्फ अदालतको ध्यान जान आवश्यक छ।’

यसपटक भएको प्रतिनिसभा विघटनलाई स्वभाविक संवैधानिक प्रक्रियाका रुपमा अदाललते स्वीकार गर्नुपर्ने उनको मत थियो।

पुस ५ गते गरिएको विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भएको भए पनि जेठ ८ गते गरिएको विघटन ‘संवैधानिक बाध्यता वा दायित्व’को विषय भएको पाठकले दाबी गरिन्।

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने वा नछाड्ने निर्णय भोलि मात्रै

वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेः

सर्वोच्च बारमा एमिकस क्युरीका इजलासमा उपस्थित भएका घिमिरेले निवेदक पक्षले गर्दै आएको तर्कलाई समर्थन गरे। उनले संविधानको धारा ७६ (५)मा सांसदलाई स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गर्न दिँदा निर्दलीयता नआउने बताए।

उनले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलको पनि समर्थन भए राम्रो हुने तर सांसदको समर्थन मात्रै पर्याप्त भएको राय दिए।

‘धारा ७६ (५) मा दलको समर्थन आवश्यक छैन। त्यो भए राम्रो, तर सांसदको मात्रै समर्थन भए पुग्छ। यो धारा संसद सदस्यहरुको धारा हो, यसमा विश्वासको मतका लागि सांसदको टाउको नै गन्नुपर्छ, दलको समर्थन होइन,’ घिमिरेले भने।

वैद्यले जस्तै उनले पनि एकपटक विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्तिले लगत्तै फेरि अर्को उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु उपयुक्त नहुने मत राखे। ‘वैकल्पिक सरकार भनेपछि स्वभाविक रुपमा अर्को व्यक्ति विकल्पका रुपमा आउनुपर्छ,’ उनले भने।

घिमिरेलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘धारा ७६ (२) र (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिने र उपधारा (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा (६) बमोजिम (४) अनुसार नै विश्वासको मत लिने उल्लेख भएकाले त्यसको अर्थ के हो?,’ भनि प्रश्न गरे।

जवाफमा घिमिरले भने, ‘उपधारा (३) मै विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति उपधारा (५)मा आउन पाइँदैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीः

तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित ढंगले प्रस्तुत भएका वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले पनि धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनु वा राजीनामा दिनु अनिवार्य भएको बताए।

पाठकले जस्तै उनले पनि उपधारा (४)को प्रक्रिया छलेर नयाँ प्रधानन्त्री चयनको प्रक्रिया थाल्नु गलत भएको टिप्पणी गरे। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको नैतिकता उच्च हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सार्वजनिक पदमा बस्नेको मोरल हाई हुनुपर्छ। मोरल ग्राउण्ड र संवैधानिक अब्लिगेसनबाट हेर्नुपर्छ।’

केसीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको र विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै संसदमा जानुपर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले धारा ७६ (३) मा विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिले पनि उपधारा (५) मा दाबी गर्न बाधा नपर्ने तर्क गरे। उनले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस स्वीकार गर्ने बाहेक अतिरिक्त अधिकारसमेत संविधानले दिएको हुँदा धारा ७६ (५) अनुसार केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यलाई रेसिडियल पावर अन्तरगत हेर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘कन्फिडेन्स लिएर राष्ट्रपति कहाँ जाने हो। संविधानले राष्ट्रपति संरक्षक मानेको छ। सिफारिस गर्ने बाहेक रेसिडियल पावर, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु इन्टरप्रेट हो। आधार पाउने बितिकै जस्टिफाई गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो,’ उनले भने।

केसीले धारा ७६ (५) लाई दलीय नियन्त्रण बाहिर छ भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने विपक्षीको मतमा समर्थन जनाए।

‘७६ (५) भनेको दलको बहुमत प्राप्त गर्ने आधार विश्वस्त हुनुपर्‍यो। सांसद दलको अनुशासन बाहिर जान सक्दैन। संविधानले त्यहाँ ह्वीप लाग्दैन भनेको छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट भन्छ। कानुन हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

प्रधानन्यायाधीश राणाले केसीलाई सोधे, ‘मलाई बेन्च तोक्ने अधिकार छ, तर बेन्चै तोक्दिन भन्न पाइन्छ? उपधारा ५ त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो, रोक्ने हो र? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दिन भन्न मिल्छ?’

जवाफमा केसीले राष्ट्रपतिको रेसिडियल पावर प्रयोग गर्दा अदालत प्रवेश नगर्न बताए।

केसी समक्ष राणाले अर्को पनि प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत पाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउने सविधानले भनेपछि सबै सदस्यले हात उठाएर विश्वास छ भने दल चाहिन्छ भन्न मिल्छ? उपधारा ५ मा कोही दाबी गर्न गएन भने स्वतः प्रधानमन्त्री गएन?’

जवाफमा केसीले भने, ‘उपधारा ७ मा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने भन्ने शब्द किन राखियो? विश्वास मत नपाएपछि वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि सिटिङ प्रधानमन्त्रीले नै विघटन सिफारिस गर्ने हो।’

उनले पनि धारा ७६ (५) मा दलको समर्थन चाहिने र ह्वीप लाग्ने बताए।