शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष किर्ते दाबी पेश गरे : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल


मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्व संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष किर्ते दाबी गरेको सरकारी पक्षले जिकिर गरेको छ ।

सोमबार संवैधानिक इजलासमा सरकारको पक्षको तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको जिकीर गर्नुभयो । देउवाको दाबीमा सांसद्को हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको तथा दलको आबद्धतासमेत नखुलेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको कागजात किर्ते भएको दाबी गर्नुभयो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सांसद्को हस्ताक्षर दुरुपयोगबारे अरूले प्रश्न गर्न नमिल्ने भन्दै सचेत गराउनुभएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता बडालले देउवाको गैरकानुनी दाबीलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक जामा पहिर्‍याएर इज्जत जोगाइदिए पनि अदालत आएर उदाङ्गो पारेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा पेश भएका कागजात हेर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको तर्क गर्दै सोही अनुरुप राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको उहाँको तर्क थियो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलीय ह्वीप लाग्ने उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा ह्वीप नलाग्ने भनेर संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै उपधारा ५ मा पनि सोही प्रावधान लागु हुने जिकीर गर्नुभयो । उहाँले संविधानको प्रस्तावनाले नै बुहदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था उल्लेख गरेकाले धारा ७६ (५)मा दलका सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्नु संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने गरेको तर्कमा असहमति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षीको पनि १ सय २४ मत मात्र आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि उठेको प्रश्न अर्को पक्षमा पनि उठ्नु पर्ने तर्क गर्नुभयो ।

राजनीतिमा रातारात परिवर्तन आउन सक्ने भन्दै उहाँले अहिलेको मुद्दा राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने दलिल पेश गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको भएको भन्दै विघटनको अधिकार राख्ने जिकीर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री खेलाँची र मजाकको पद नभएकाले अदालतले विवेक प्रयोग गरेर संविधानसम्मत फैसला गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त भएको बडालको भनाइ छ । बहसको सुरुवातमै उहाँले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जिकीर गर्नुभएको थियो ।

बडालले रिट निवेदकले संविधानको जुन धारा टेकेर अदालत आए त्यो धारा अनुसारको माग दाबी नै नभएको भन्दै अदालतलाई गुमराहमा पारेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न गरिरहँदा यो मुद्दा सही बाटोबाट आयो की आएन भन्नेबारे इजलासले बोल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले ३ घण्टा २० मिनेट बहस गर्नुभएको थियो । मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्नुहुनेछ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE