विपक्षी गठबन्धन वैठकले भन्यो : निर्वाचन आयोग संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुँदै

विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन आयोगले संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुँदै पक्षपाती बनेको भन्दै आयोगको कार्यसम्पादनको निन्दा गरेको  छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा करिब डेढ घण्टा भएको छलफलमा गठबन्धनले आयोग पक्षपाती ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले बताए ।

‘दलहरूको विवाद समाधानमा आयोगले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न चुक्यो । सत्ताको स्वार्थअनुसार आयोगले काम गर्दा उसले संवैधानिक मान्यतालाई गम्भीर उल्लंघन गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ,’ गुरुङले  भने ।

बैठकमा निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भर्त्सना गरेका थिए । ‘संवैधानिक हैसियत अनुसार स्वायत्त निर्णय गर्नुपर्ने आयोगले सत्तालाई फाइदा हुने काम मात्र गरिरहेको छ । नेकपादेखि जसपा विवादसम्म आयोगको भूमिका विवादास्पद छ भन्ने साझा धारणा नेताहरूको थियो,’ गुरुङले भने ।

निर्वाचन आयोगप्रति माओवादी केन्द्र, एमालेभित्र खनाल-नेपाल समूह र जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूह असन्तुष्ट छन् । माओवादी केन्द्रले ४ असारमा आयोग पुगेर पार्टी त्याग गरेर कारबाहीमा परेका जनप्रतिनिधिको रिक्त विवरण अध्यावधि गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगमा बारम्बार सूचना दिएपनि उसले बेवास्ता गरिरहेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ ।

यस्तै ५ वैशाखमा खनाल-नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा पुगेर १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक नभएको भन्दै उजुरी दिएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, दलका निर्णय र दलको छाप, विधान, झन्डालगायतको आधिकारिकता विवाद भए केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित विवादका आधार र प्रमाण पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

यही प्रावधानअनुसार सुनुवाइको माग गर्दै खनाल-नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । आयोगले २ महिनासम्म पनि यो विवादमा सुनुवाइ नगरेपछि त्यस समूह पनि आक्रोशित छ । यता जसपाका यादव र भट्टराई समूहले १८ जेठमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहित चार नेतालाई कारबाही गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणीसभाको बहुमत सदस्यको समर्थनबाट गरिएको निर्णयलाई आयोगले नमानेपछि त्यस समूह असन्तुष्ट बनेको हो । उनीहरूले ४ असारमा निर्वाचन आयोगमा स-शरीर पुगेर ३० जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

यस्तै बैठकले प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीमा पनि सरकार फेरबदलको विषयमा राजनीतिक कसरत जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विपक्षी गठबन्धनको मोर्चाबन्दीलाई सबै प्रदेशमा प्रभावकारी ढंगले कायम राख्ने सहमति बैठकमा भएको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने । हाल प्रदेश २, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा विपक्षी गठबन्धनमा समावेश पक्षको सरकार छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE