राष्ट्राध्यक्षमाथि नैतिकताका प्रश्नै प्रश्न ?

—केदार सुवेदी
पुनर्स्थापित संसदमा बलियो समर्थन, २४९ को उपस्थितिमध्ये १६५ को संख्या प्राप्त गरेको पाँचौं दिन, ७ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न राखे । उनको भनाइ थियो–
राष्ट्रपति स्वयंले पनि ७६ (५)अनुसार कुनै पनि सांसदले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभएको हो । आह्वान गरेअनुसार हामी गएका हौँ । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर पुग्यौँ । त्यो अनुसार उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसदमा विश्वासको मत लेऊ भन्न सक्नुहुन्थ्यो । बहुमत सिद्ध गर्न भनेको भए हुन्थ्यो । त्यसो भएन । किन ?

यो देउवाको प्रश्न हो । तर यो उनको मात्रै चाहिं होईन । राष्ट्रपति सामु जो कोहीले पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन- गएको जेठ ७ देखि नै । जुनबेला राष्ट्रपति स्वयंबाट ७६ (५)अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आउनुहोस् भनेर आह्वान भयो । त्यही आह्वान अनुसार १४९ सदस्यको हस्ताक्षर लिएर सदस्य गए । तर राष्ट्रपतिले त्यसमाथि आफनो विवेक प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भन्ने ठहर भयो । ती हस्ताक्षरले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकृत भयो र संसदलाई सरकार निर्माण गर्न नसक्ने भनी करार गरेर त्यसको पनि विघटन भयो ।
तर राष्ट्रपतिका यी काम गलत सावित भए । संसद सरकार बनाउन सक्षम रहेछ भन्ने पनि पुष्टी नै भयो । देउवालाई सांसदहरुले देउवालाई प्रधानामन्त्री बनाउन नैं खोजेका रहेछन भन्ने पनि देखियो र देउवाले विश्वासको मत लिन सक्ने रहेछन भन्ने पनि प्रमाणितै भयो ।
यो ठाउंमा राष्ट्राध्यक्षबाट जे-जे नहुने भनिएको थियो त्यो-त्यो भयो ।  यस्तो बेला राष्ट्रध्यक्षमा नैतिकता लाग्छ कि लाग्दैन भनी खोजी हुनु स्वाभाविकै होला ।

नैतिकताको पहिलो प्रश्न
‘आंफूसमक्ष पेस भएका वस्तुतथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झन मिल्दैन ।’
राष्ट्राध्यक्षले गरेको कामका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको एउटा अंश हो यो । सन्दर्भ त्यही राष्ट्रपति स्वयंले ७६ (५)अनुसार कुनै पनि सांसदले बहुमत पुर्याउन सक्छौं भनी प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आउ भनेर आह्वान गरेको र आह्वान गरेअनुसार गएकाहरुलाई त्यसै फर्काइदिएको अवस्था कै हो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन भैरहेका कामका बारे फैसलामा नै यसरी किटानी गरेको अवस्था सामान्य होइन । राष्ट्रपतिको आसनमा बसेर ‘आंफूसमक्ष पेस भएका वस्तुतथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झन’ थालिएको र त्यसपछि उल्लेखित कामहरु प्रभावित भएका भन्ने वताउंछ । वास्तवमा राष्ट्रपतिको कार्यमा प्रदर्शित अक्षमता र पक्षपातपूर्ण व्यवहारको पनि प्रमाण यसलाई मानियो भने अन्यथा नहोला । संविधानले राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोग लाग्ने प्रावधान राखेको छ । आंफूसमक्ष पेस भएका वस्तुतथ्यलाई नहेरिएको, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगरिएको वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरिएको अवस्थाले कर्तव्य समेतको पालना भएको बुझाउँदैन ।
के राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्षलाई कर्तव्य पालना नगर्दा पनि हुने छुट संविधानले दिएको छ ? माथि उल्लेखितकाम आंफुले आफनो विवेकमा सम्पन्न गरेको भनेर राष्ट्रपतिबाट नै दावी भएको थियो ।

नैतिकताको दोस्रो प्रश्न
राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठनै पर्ने गरी अदालतको आदेशमा अर्को पनि गम्भीर विषय प्रकट भएको पाईन्छ । त्यो हो उनले आंफै सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक काम गर्नका लागि अदालतले म्याद–किटानी नै गर्नुपर्ने अवस्था प्रकट हुनु । यसले अवस्था कस्तो देखायो भने राष्ट्रपति पनि कामका लागि भरपर्दो देखिएनन । म्याद तोकिएको यो घटनालाई प्राध्यापकहरु समेतले यसरी उल्लेख गरेका पाईयोे – अनुशासनहीन कामदारलाई चेतावनी दिएजस्तो हुनेगरी मुलुकका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजस्ता जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले जननिर्वाचित संसद्, प्रतिनिधिसभालाई निर्लज्ज ढंगले आफ्नो अधीनस्थ एवं स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्ने उही गलत प्रवृत्ति, उही गलत काम उनै व्यक्तिले पटक–पटक दोहोर्याउन थालेपछि चेतावनी निहित कठोर भाषा प्रयोग गर्नु अनपेक्षित होइन । संविधानको प्रयोग गर्दा त्यसका लिखित पाठ जान्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिँदैन, राष्ट्रपति स्वयमले विचार पुरयाउनुपर्ने हुन्छ । यो ठाउंमा त्यस्तो भएन । म्याद तोकेर गर्न भनिएको कुरा पनि राष्ट्रपतिबाट यताउता गर्न खोजिनु, सामान्य परम्परा र मर्यादाको समेत पालना नहुनु आंफैमा सामान्य विषय होईन ।
अदालतको आदेशमा राष्ट्रपतिलाई यतिदिन भित्र यो काम गर्नुृ भनी किटानी भएको छ । यति मर्यादित पदका धारक माथि विश्वास गर्न नसकिएको अवस्स्था हो यो । त्यसकारण पनि यो ठाउँमा पनि नैतिकतता कै प्रश्न खडा भएको अवस्था हो ।

नैतिकताको तेस्रो प्रश्न
प्रतिनिसिभाका १४९ जनाको हस्ताक्षरमाथि राष्ट्रपतिको त्यो ठहरले जे गर्यो बहुमतका लागि १३६ भए पुग्ने ठाउमा १४९ जनाको हस्ताक्षर हुँदापनि मानिएन । त्यसदिन राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय काम पूर्णरुपले असफल देखियो सार्वजनिक रुपले नै । जुन व्यक्तिले संसद फेस गर्न नै सक्दैन भनिएको थियो ती व्यक्तिबाट आफनो समर्थनमा करिव दुईतिहाइको संख्या जुटाईयो । त्यसकारण यो राष्ट्रपति माथि उठेको नैतिकताको तेस्रो प्रश्नमा परिणत भएको मानिएको हुनुपर्छ ।
प्रतिनिसिभाका १४९ जनाको हस्ताक्षर, बहुमतका लागि १३६ भए पुग्ने, लाई जेठ ७ मा भएको राष्ट्रपतिको त्यो ठहर सम्वन्धीे राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको अंश हेरौं –

‘प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाईए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको ।

अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन भनी राष्ट्रपतिले विवेकीय निर्णयबाट जसलाई फिर्ता गरिएको हो त्यहीमध्येका दावेदार शेरबाहादुर देउवालाई त्यही संसदबाट २४९ को उपस्थितिमा १६५ को संख्याले समर्थन जनायो । यसबाट प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको भन्ने राष्ट्रपतिको ठहर गलत सावित भयो । यो ठाउंमा राष्ट्रपतिबाट आंफूसमक्ष पेस भएका वस्तु तथ्यलाई नहेरेको, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगरेको वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग भएको भन्ने प्रष्टै भयो । यो भनेको गर्ने कुरा नगरिएको र नगर्ने कुरा गरिएको अवस्था हो । राष्टाध्यक्षलाई त्यसोगर्ने छुट छ वा हुन्छ ?