राजनीतिक अस्थिरताको कारण नै अदालत : नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय

संवैधानिक इजलाशमा जारी सुनुवाइमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक अवस्था झनै बिगारेको तर्क गर्नुभयो । विघटनले गणतन्त्र कमजोर नहुने भन्दै उहाँले स्थिर सरकार बनाउन सहयोग पुग्ने जिकीर गर्नुभयो । उहाँले अहिले राजनीतिक अस्थिरताको कारण नै अदालत भएको आरोप लगाउनुभएको छ । दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरुलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गरेका छन् ।

पाण्डेयको तर्कमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ‘अदालतका कारण नै अस्थिरता आएको हो त ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा पाण्डेयले अस्थिरताको सम्पूर्ण कारण अदालत नभए पनि एउटा कारण भने भएको जिकीर गर्नुभयो । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी परिसकेपछि कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो ।

प्रधानन्यायाधिश राणाको जिज्ञाशामा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार छ कि छैने भनेर हेर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको दाबी गर्नुभयो । त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘प्रतिनिधिसभाले संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन नभनेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने होला नि ? भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार परीक्षण संसदमा हुनुपर्ने होला नि ?’ भन्ने न्यायाधीश मीरा खड्काको प्रश्नको जवाफमा पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संस्था राष्ट्रपति भएकाले आधार हेर्ने पनि राष्ट्रपतिले नै हो ।’ यस्तै उहाँले एउटा प्रक्रियाबाट अर्को प्रक्रियामा जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकीर पनि गर्नुभयो ।

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले सासंदहरूलाई दलको विधान विपरित अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट दिँदा मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ जाने भन्दै सांसदहरूलाई त्यस्तो छुट दिन नहुने दलिल पेश गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री नियुक्तको विषय विशुद्ध राजनीतिक भएकाले निरुपणका लागि अदालत उद्दत हुन नहुने उहाँको जिकीर छ ।

संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।