प्रतिनिधीसभा विघटन सम्बन्धि रिटको फैसला असार २८ गते आउने

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ । निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको ११ औं दिनमा सोमबार बहस सकिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब, सो मुद्दाको फैसला असार २८ मा गर्ने भएको छ । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका छन् ।

सोमबार रिट निवेदकहरूको तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको जवाफी बहस सकिएपछि अदालतको सहयोगी एमीकस क्यूरीले इजलासलाई सुझाव दिएसँगै सुनुवाइ सकिएको हो । विवाद निरुपणका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने एमीकस क्युरीको राय भने बाझिएको छ ।

एमीकस क्यूरीका ४ जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये तीन जनाको राय रिट निवेदकको पक्ष्ँमा आएको थियो भने एक जनाको राय विपक्षीको पक्षमा देखिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य, कोमलप्रकास घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको आलोचना गर्दै रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने पक्षमा राय दिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले रिट खारेज हुनु पर्ने राय दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । संसद्ले अयोग्य भनिसकेको प्रधानमन्त्रीको हैसियत के भन्ने राष्ट्रपतिले थाहा पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

यस्तै एमिकस क्यूरीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले विश्वासको मत गुमाएकाले मन्त्री त बन्न नपाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एकछिन पनि बस्न नपाइने बताउनुभयो । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दलको समर्थन भए राम्रो हुने भए पनि बहुमतका लागि दलकै समर्थन अनिवार्य भन्ने व्यवस्था नभएको राय दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीमा २ जनाको दाबी पर्ने र दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नसक्ने उहाँको तर्क थियो ।

त्यसअघि रिट निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए । ११ दिनसम्म चलेको सुनुवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट ३६ जना, सरकार पक्षबाट ३२ जना, सभामुखको तर्फबाट ५ जना, जवाफी बहस ५ जना र एमिकर क्यूरीका ४ गरी ८२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।