निजी विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा अवैध धन्दा

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तकको विवाद सधैँ चकिन्छ । बजारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमतिसमेत नलिएका पुस्तक बग्रेल्ति भेटिन्छन् । सरकार केही समयको लागि बजार अनुगमनमा निस्कन्छ र भन्छ तयारी जवाफ दिन्छ, ‘हामी कारबाही गछौँ ।’

यस वर्ष पनि बजार अनुगमन भयो । अनुगनमका क्रममा रंगीन पाठ्यपुस्तकमा नेपालको झन्डा, लालीगुराँस, डाँफेलगायत राष्ट्रिय चिह्नहरू श्यामश्वेतमा छपाइ, मूल्य केरमेट गरेर वा कालो पोतेर बढी मूल्यमा बिक्री, कक्षा १ मा ४ वटा पुस्तकको ठाउँमा १० वटासम्म पुस्तक किन्न बाध्य पारिएको, नेपाली भाषामा हुनपर्ने सामाजिक विषय अंग्रेजी भाषामा भएको लगायतका समस्या देखियो ।

स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखाले नियमित अनुगमन नगर्दा पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणमा अनियमितता र अभिावकहरूमा आर्थिक र मानसिक शोषण भएको अभिभावकको गुनासो छ । कानुन भए पनि त्यसको उचित कार्यान्वयन नगर्दा वर्षेनी यस्ता समस्या देखिने गरेको नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउनुहुन्छ । उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘विद्यार्थीले गलत गर्दा सजाय हुने भएपछि विद्यालयले गलत काम गर्दा सजायको भागिदार हुनुपर्दैन ?’

सरकारले कक्षा ९ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई रंगीन पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्छ । कतिपय शिक्षक र निजी विद्यालयले कमिसनको चक्करमा तोकिएकै पुस्तक पसलमा पाठ्यपुस्तक, कापीलगायत शैक्षिक सामग्री किन्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई बाध्य पार्ने गरेका छन् ।

चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा २, ३, ६ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन हुँदैछ । तर, कतिपय पाठ्यपुस्तक पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार रहेको समेत पाइएको छ । पाठ्यपुस्तकमा सिन्डिकेट लगाउँदै कमिसनको खेलमा नलागेको निजी विद्यालयको संगठन एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।

‘कसैले कमिसनमा लागेर पाठ्यपुस्तक छनोट गर्छन् भने त्यस्ता सञ्चालकहरू विद्यालय चलाउन लायक मानिस होइनन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक छनोट गर्ने गरेका छौं, कसैले कसिमनलाई आधार मानेर छनोट गर्छन् भने त्यो गलत हो ।’

उनीहरूलाई पहिलो चरणमा सचेत गराउने र दोस्रो चरणमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने बताएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र छलफलमा छन् । नयाँँ पाठ्यपुस्तकको अनुमति लिने क्रम जारी रहेकाले कति प्रकाशनले अनुमति लिए भन्ने तथ्याङ्क आउन बाँकी छ ।

कारबाहीको डण्डा चलाउने सरकारको चेतावनी पनि अवैध पुस्तक छाप्दै आएका प्रकाशन गृहले माफी माग्दै अब उप्रान्त अवैध धन्दा नगर्ने बताएका छन् । ‘तँ रोएजस्तो गर्, म कुटेजस्तो गर्छु’ भनेजस्तै देखाउनका लागि अनुगमन गर्ने र समयसँगै जिम्मेवारी भुल्ने सरकारको शैली नसुध्रने हो भने पाठ्यपुस्तमा प्रकाशन गृहको कालोधन्दा र कालोबजारी अन्त्य हुने छैन ।