‘ नागरिकता समस्या ’ को मूल जरो !

-रेवतीरमण सूवेदी
कुनै पनि देशको ‘ नागरिकता समस्या ’ सात दशक सम्म पनि सुल्झिन नसक्नु भनेको अझै त्यो देश पुर्ण स्वाधीन भईनसकेको परिचायक हो । दुनीयाँका कुनै पनि स्वाधीन मुलुकको नागरिकता समस्या एकपटक टुंगो लागेर एउटा मापदण्ड निर्धारण भईसकेपछि त्यो पटक–पटक फेरिईरहने बदलिईरहने हुँदैन । त्यो सिमा ( शरहद ) सरह अटल हुन्छ । यूद्द भएर सिमा फेरवदल हुँदाको कुरो अर्कै हो । आफ्नो सिमाना र नागरिकताको एउटा मानक अटल गर्न नसकेको मुलुकलाई आजको विश्वले ‘ स्वाधीनता ’ को परिचय दिन मिल्दैन । सक्दैन ।

नेपालमा हरेक दश–दश वर्षमा ‘ नागरिकता समस्या ’ विकराल भएर उपस्थित हुनु र त्यसले सरकारहरु र व्यवस्था नै तलमाथि हुने गरेका भेटिनु ठूलो बिडम्वना दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय भईरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भईरहेको छ ।
‘ नागरिकता समस्या ’ को मुख्य मुहान मूल जरो सन १९५० मा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर ले भारतसंग गरेको तथाकथित मैत्री सन्धि र खुला सिमा हो ।

जवसम्म भारतसंगको त्यो सन्धि खारेज गरेर खुला सिमा आवत जावतमा राहदानी व्यवस्था ( तारवार ) लागु हुँदैन तबसम्म प्राकृतिक रुपमैं यो समस्या रहिरहन्छ ।
सन ५० को सन्धि ले भारतीयलाई नेपालमा वसोवास गरेर व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न पूर्ण छुट दिएको छ । आजको विश्वमा छिमेकीलाई यस्तो सुविधा अन्यत्र कतै पनि छैन ।  हुँदैन  । स्वयं भारतले जन्माएको वंगलादेशमा पनि भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जस्तो सुविधा छैन ।

भारतको अहिलेको जनसंख्या १४० करोड हो । उक्त जनसंख्यामा ३ करोड भनेको समुद्रमा खोला हराउनु जस्तै हो । आमरुपको गरिवी नेपालको भन्दा भारतको ज्यादै भयावह छ । यतिखेर भारतका ९० करोड जनसंख्या विहान खाए बेलुका के खाने, बेलुका खाए विहान के खाने ! विकराल गरिवीमा पिल्सिईरहेका छन । संयुक्त राष्ट्र संघ र स्वयं भारत सरकारको पनि तथ्यांक हो यो । नेपालको पानी भारत पुग्न बाट रोक्न नसकिने जस्तै नेपाल अलिकति सम्पन्न हुनासाथ भारतका करोडौं वेरोजगारहरु को वाढी नेपाल पस्ने स्वाभाविक हुन्छ । त्यस्तै देखिन्छ ।  नेपाल कहिल्यै धनी हुन नपाउने एउटा कारण यो पनि छ ।  । यसै कारण प्रख्यात लेखक, राजनीतिक विष्लेषक सौरभले –           ‘ तीन करोड नेपाली सम्पन्न हुँदासाथ पाँच करोड भारतीय वेरोजगार नेपाल पसी सक्ने ’ लेख्ने गरेका बुझ्न सकिन्छ ।

‘ नागरिकता समस्या ’ को मूल जरो र चुरो धरातलीय यथार्थ यही हो । यसमा विकृति आएर ‘ क्यान्सर ’ को रुप लिएको चाहिं खासगरि मधेशका नाममा खडा भएका दलालहरुका दलहरु र निनका नेतृत्वले सत्ताको सिँढी बनाउने गरेकाले हो । गजेन्द्रनारायण सिंह देखि उपेन्द्र यादव सम्म समस्या चर्काएर सत्तामा पुग्ने गरेका अभिलेख हाम्रा सामु प्रमाण छँँदै छन । खासगरि ०५१ को मध्यावधी यता एकदुई अपवाद वाहेक ( गिरिजा र ओली ) वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने गरेका निर्णायक कारण यही समस्याले हुने गरेको हो । हरेक पटकका मन्त्री मण्डल फेरबदलमा मधेशी नामका नेता सामिल हुने भारतीय अभिष्ठमा परिचालित हुने गरेका अलिकति अभिलेख पल्टाउन जाँगर गर्दा सबै छर्लङग भईहाल्छ । ( १ ) आर्थिक रुपले पूर्णरुपको परनिर्भरतामा पुर्याईदिने र ( २ ) दलीय नेतृत्वलाई भ्रष्ट्राचारमा चुर्लुम्म डुबाईदिएर नेपालको स्वाधीनतालाई ‘ मुठ्ठीको माँखो ’ वनाईरहने यी दुई नै भारतको मुख्य अभिष्ठ हो ।

नेपालको संसद र सरकारमा को–को दोहोरो नागरिकता ( भारतीय र नेपाली ) होल्डर हुन् भनेर दशी प्रमाण सहित् तथ्य सावर्जनिक गरिदिँदा सौरभ माथी मधेशी दलहरुबाट ‘ फतेह ’ जारी भएर कालो सिसा भएको कारमा लुकेर यात्रा गर्नु परेको समाचार भएकै हो । यसमा सबै तथ्य तथ्यांक वर्णन गर्न मोटो पुस्तक लेख्नु पर्ने हुन्छ । सुत्रको रुपमा भन्नु पर्दा सन १९५० को असमान सन्धि खारेजी र खुला सिमामा प्रतिवन्ध नै   ‘ नागरिकता समस्या ’ को स्थायी समाधान हो ।

(लेखक श्री सूवेदीजी बरिष्ठ लेखक , बरिष्ठ पत्रकार एवं एक अथक राजनीतिक योद्दा को रुपमा चिनिनुहुन्छ ) ।