देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुन सक्दैन – राष्ट्रपति कार्यालय

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले संविधानबमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।
‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ–‘यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागी परमादेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तब्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कारण सहित लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ–‘संविधानको धारा–७६ को उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’
संविधानको धारा–७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवम् निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक नपर्ने र राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ ।
शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले नै दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।
WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE