केदार सुवेदी

               जनताले निर्वाचित गरेको थलो प्रतिनिधिसभालाई पाँच महिनामा दुई पटक (२०७७ पुस ५, २०७८जेठ ७) विघटन गरे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले । पहिलो विघटन असंवैधानिक थियो भनी सर्वोच्चले फैसला गरेकोे तीन महिना पुग्न पनि पाँचदिन मात्रै बाँकी रहँदा त्यस्तै असंवैधानिक तरिकाबाट अर्को विघटन भयो ।

विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनले जननिर्वाचित थलो थला परेको हो । पछिल्लो समय त त्यो मध्यरातमा भयो जुनबेला जनता मस्त निन्द्रामा थिए ।

यो भनेको यी दुई पदाधिकारीले जनताको सार्वभौमसत्ता आफनो खटनमा राख्न खोजेको हो र त्यसलाई त्यसरी नै जनतालाई भन्नपनि खोजिएको हो जो जनताका लागि आंफै घोर अपमानको विषय हुनजान्छ । यहीबेला प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीबाट एउटा गम्भीर गुनासो आयो – राष्ट्रपतिलाई सम्माननीय भनिएन, तिमी भनियो ।

सन्दर्भ थियो- यही विषयमा विपक्षी दलका नेताको वक्तव्य । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबाट शनिबार जारी गरेका विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग नभएको भन्दै यस्तो गुनासो गरेका हुन । उनको आशय आंफुलाई पनि तिमी नै भनिएको प्रति पनि लक्षित हुनुपर्छ । ओलीले भने –सम्मानित पदमा पुगेको जनताका छोराछोरीलाई सम्मान गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई परेको छ । अरूको त के कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि त्यो गरिमा राख्न चाहनुभएन । राष्ट्रपतिलाई यसो गरिन् भनेर लेखिएको छ,।’ देउवाले शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आंफूले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले थिए । त्यसमा गम्भरि प्रतिकृया दिंदै ओलीले भने ‘आज (८ जेठ) प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरेँ । राष्ट्रपतिलाई तपाईं भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन । सभापतिको तहबाट राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा बोलिएको भाषामा तिमी, उनी, यसो गरिन् भन्ने बोलिएको छ,।’

ओलीले थपे ‘अचम्म लाग्छ मलाई जसले लोकतन्त्र मान्दैन, लोकतान्त्रिक आचरण मान्दैन उनीहरु लोकतन्त्रका हिमायती भएर मयूरका प्वाँख जोडेर मयूर भएको नक्कल गर्दै स्वाङ पार्दैछन्, आदर्शका नक्कली कुरा गर्दै हिँड्ने । देशलाई अराजकता, असभ्यतातिर लान खोजिरहेका छन् । भाषाको हिसाबले, गालीगजौज तथानाम बोलेका छन् ।’

तर यी दुई सम्माननीयका काम यस्ता रहेछन जो उनको सम्मानमा त्यो सम्माननीय भन्न पनि नागरिकलाई लाज लाग्ने भएछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण खनालको यो भनाइ हेरौंं –

एक वर्षयता संविधान र राजनीतिमाथि उनले (प्रधानमन्त्री ओलीले) जे गरे र गर्दैछन्, त्यसले हद नाघ्न थालेको छ । त्यो अब मुलुकमा अभ्यास भइरहेको संवैधानिक-राजनीतिक प्रणालीकै लागि अन्तध्र्वंसी र घातक सिद्ध भइरहेको छ । उनले त गरे–गरे, राष्ट्रपतिलाई पनि पत्रु बनाइरहेका छन् । उनको पनि ओलीसँगको उठान र बैठानबाहेक कुनै अभिलेख नबन्ने भयो । गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था नै नालायकीको प्रतीक बनिरहेको छ । नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने भएको छ, उनीहरुका काम गराई र व्यवहारका कारण । संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि वैशाख २७ मैं ओली पदमुक्त भैसकेका थिए । फेरि संविधानको ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उनैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको कुनै औचित्य थिएन । त्यो गलत र अराजनीतिक थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको कखरा मात्र पढिन्, निर्वाचनपछिको अवस्था र त्यसपछि उत्पन्न हुने अवस्थाको भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्दथ्यो । सायद त्यो कुरा उनको रुचिमा परेन । एमालेले पनि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर मात्र त्यो दाबी गर्नुपर्दथ्यो । राष्ट्रपतिको पदमा बस्ने व्यक्तिको विवेक र क्षमताको पहिचान त्यस्तै बेलामा हुने हो । हप्ता–दश दिनका बीच एउटै व्यक्तिको यो बहुरूपी अनुहार (विश्वासको मतमा पराजय, फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री र फेरि बहुमतको दाबी) कसरी भयो ? त्यसको भेद र ज्ञान अपेक्षित थियो । राजनीतिमा हरेक सम्भावना मौजुद हुन्छ भन्नुको अर्थ यस्तो बहुरूपी नौटंकी होईन (कान्तिपुर ९ जेठ)’

यी सम्माननीय पद वदनाम नै हुंदै छन- सर्वसाधारणले बुझ्ने नैं  गरी । गएका दुईदिन विहिवार र शुक्रबार जे भए ती- अति नै थिए । तर त्यस अघिपनि यस्ता काम भरहेकै थिए जसले यी सम्मानीयहरुले आफनै सम्मान नगरेको बुझाउंछ । अझ पछिल्ला निर्णय त झन् ताल न तुकको भयो जसले आफना सम्मानितबाट गरेको कामलाई नागरिकले सम्मान गर्ने ठाउं नै रहेन ।

विज्ञहरुका अनुसार पनि पछिल्लो समय जनताले बुझेको कुरा हो अर्थात उनका अनुासर संसदमा विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मानेर उनैको सिफारिसमा काम गर्ने होईन, कामचलाउ हैसियत पनि नदिएर पदमुक्त गर्नुपर्दथ्यो । ओलीलाई पदमा राखेर संविधानका दफा–उपदफा चाल्नुको कुनै औचित्य थिएन । दफा ७६(५) को उद्देश्य दलीय समीकरणका आधारमा कता बहुमत छ भनेर खोज्नु होईन, संसदमा कुनै व्यक्तिले दलीय घेराभन्दा माथि उठेर सदनको विश्वास पाउन सक्छ कि भनेर सम्भावना पर्गेल्नु हो । यो प्रावधानअन्तर्गत कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने विश्वासको मतमा पार्टी ह्वीप पनि अनपेक्षित कुरा हो । सांसदहरु विवेकको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अन्यथा यो प्रावधानको अर्थै हुँदैन । खनालकै अनुसार पनि यो संसदमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा त्यस्ता पात्र हुन् कि होइनन् भन्नेबारे जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर उनका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न कुनै सांसदलाई पार्टी सदस्यताले रोक्दैनथ्यो । त्यसका आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संविधानले छेक्दैनथ्यो ।

झनझन पछिल्लो समय देशका महत्वपूर्ण र अनुकरणीय हुनुपर्ने यी पदाधिकारीले संविधान –विधान –नियम –कानुनको पालना हुन्छ र अरुका लागि पनि त्यो उदाहरण बन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु जस्तो मुर्खता अरु केही नहुने भयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई जनाको मनमिलेपछि हुने नहुने जे पनि गरिरहिएका चित्रहरु प्रत्येक दिन प्रदर्शित भैरहेका छन । नेपालीमा उखान छ गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज । विशिष्ठ पदाधिकारीबाट समाजले त्यस्तै विशिष्ठ प्रकारको आचरण खोज्छ । (महाजनो एनगता सपन्था) भन्ने त चलन नै छ । तर यी महाजनहरु जता हिंडिरहनु भएको छ, जसरी हिंडिरहनु भएको छ त्यो बाटोलाई समाजले अनुशरण गरेर जे मनलाग्छ त्यही अनुरुपका काम गर्न थालियो भने अवस्था के होला ? महामारीको चपेटा र दिनमा २–३ सयको मृत्यु भईरहेको अवस्थामा समाज भने यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न वाध्य भैरहेकोछ – सम्माननीय विशिष्ठ पदाधिकारीका कामकुराबाट ।

यसै हप्तावरीपरिका अरुपनि घटना हेरौं । संविधानले व्यवस्था गरेको ढाँचाको शपथ प्रधानमन्त्रीले खान भएन । मैलै त्यो ढाँचाको शपथ खाने होइन भनी सार्वजनिक रुपमा नै भनियो र राष्ट्रपतिबाट पनि त्यसलाई मानियो । देशको कार्यकारी प्रमुखको शपथ भनेको प्रतिज्ञापत्र पनि हो । त्यो प्रतिज्ञा गरेपनि हुने भयो नगरेपनि हुने भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफनो तेस्रो कार्यकालमा स्थापित गर्न खोज्नु भएको नजीर हो यो । यो संविधानको उल्लंघनको कुरा हो । योभन्दा अझ पछिल्लो समय निर्वाचन आचारसँहिता जस्तो विषयलाई पनि आंफुले मान्नु नपर्ने भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखियो प्रधानमन्त्रीबाट । यो ठाउँमा पनि प्रश्न उठछ- प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै सवैले आचार संहिता नमान्ने यो कुराको अनुकरण गरेभने के हुन्छ ?
यो सन्दर्भ हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको । निर्वाचन त सकियो तर प्रधानमन्त्रीले स्थापित गर्न खोजिएको मनलाग्दी काम भने सधैँ अभिलेखमा र चर्चामा रहने भएको छ । उदाहरण कस्तो रह्यो भने निर्वाचन आयोगले सोमबार मध्यराति १२ बजेदेखि मौन अवधि लागू गर्यो । त्यसको तेस्रो दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर आफना उम्मेदवारलाई भोट हाल्न आंफ निकटका लाई सार्वजनिक ह्विप जारी भयो । आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी ३ जेठ राति १२ बजेदेखि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको जनाउंदै उक्त समयावधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न नहुने, मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको तीनसय मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचारप्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने, एसएमएस, फेसबुक, भाईबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न नहुने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार-प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने जनायो । यहीबेला प्रधानमन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीको लोगो रहेको लेटरप्याडमा आफनो पक्षका उम्मेदवारलाई मत नदिए जे पनि हुनसक्ने भन्दै मतदातालाई धम्की दिने काम भयो चुनावको अघिल्लो सांझ । आचारसंहिता लाग्नुभन्दा अघि यस्तो वक्तव्य आएको भए यो नितान्त स्वाभाविक मानिने थियो । आंफुले आचारसंहिता मान्नुपर्दैन भन्ने बुझाउन खोजिएको त्यो वक्तव्यको अंश –
‘जेठ ६ गते वागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा कामरेड रामबहादुर थापा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँको विजयले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्याउनेछ । तसर्थ, यस निर्वाचनमा एकतावद्ध भएर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु हुन आग्रह गर्दछु । पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी दिनु, लाखौं जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिन्हलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएर मत खसाउने जस्ता विषय हाम्रो जस्तो पार्टीमा त कल्पना बाहिरको कुरा हो । यस्ता प्रवृति बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुनै पनि पार्टीका लागि समेत स्वीकार्य या क्षम्य हुनै सक्दैनन् ।’

निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ मा मौन अवधिमा पालन गर्नुपर्ने आचरण बुँदामा ‘निर्वाचन प्रचार- प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने’ भनिएको छ । यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीबाट त्यो लिखतको पनि ठाडै उल्लंघन भयो ।

संसदमा विश्वासको मत माग्ने र मागे अनुसारको मत नपाएका तिनै व्यक्तिलाई ७२ घण्टाको अन्तर मैं त्यो संसदको नेतासमेत हुनेगरी राष्ट्रपतिले मध्यरात (जेठ ३० राती ११ वजे) मा प्रधामन्त्रीमा नियुक्त गर्ने काम आंफैमा कति अनुकरणीय हो भन्ने इतिहासमा रहला नै । यसप्रकारको नियुक्तीबाट शपथमा समेत चुनौती दिईयो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका अरु प्रकृयाहरु राजनीतिक पनि होलान र विवादमा पनि आउलान तर प्रधानमन्त्रीको शपथ त निर्विवाद हुनुपर्ने हो । त्यो पनि हुन सकेन । शपथमा राष्ट्रपतिबाट जनता र संविधानलाई गिज्याईएको र प्रधानमन्त्रीबाट शपथलाई मजाक बनाईएको आरोप लाग्यो । शपथ ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा मुलुक र जनताप्रति वफादार रहने प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकार भयो । देशको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति हुँदा मुलुक र जनताप्रति वफादार रहने प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकार भयो । शपथका क्रममा राष्ट्रपतिले ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्दा त्यही दोहोेरिनु पर्दथ्यो तर प्रधानमन्त्रीबाट ‘सत्य निष्ठापूर्वक’ त भनियो तर ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने कुराचाहिं उच्चारण नै भएन । यो झुक्किएर होइन, जानीजानी थियो । पछि त्यो पर्दैन भनेर राष्ट्रपतिलाई नै निर्देशन दिइएकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार शपथ भनेको त- म यी सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेको हो । त्यहाँ व्यक्त भएका शब्दहरूले राष्ट्रको सिद्धान्तलाई बोकेको हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक, धार्मिक सबै अर्थ बोकेको हुन्छ । शपथका शब्दहरु त्यसरी चयन गरिएका हुन्छन् । नत्र, त म संविधानअनुसार काम गर्छु भने भईहाल्यो नि । जसरी तपाईंले राष्ट्रिय गीत बजाउनुहुन्छ, सपथका शब्दहरू पनि त्यसैगरी चयन गरिएको हुन्छ । शपथमा अर्को शब्द प्रयोग नैं गर्न पाइँदैन । यसबारे पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि अदालतले आदेश दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई मैले जे बोलें, त्यही संविधान हो । त्यही नेपाल हो भन्ने छ । त्यही कुरा यहाँ झल्किएको हो । उहाँले ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुभयो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार पनि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्नसक्ने काम भएको छ । नेपालको मुलुकीसंहितामा नेपालको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु र होच्याउनु भनेको राष्ट्रविरुद्धको अपराध हुन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यसैले, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो हर्कत राज्यविरुद्धको जघन्य अपराध हो । बाहिरी देशमा भएको भए संसदमा यो विषय उठ्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेे र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने आधार बन्छ । सपथलाई संविधान पालनाको एउटा ठूलो आधार मानिन्छ । यो ठट्टा र मजाक होइन । यसको धेरै ठूलो संवैधानिक अर्थ हुन्छ । त्यसलाई मजाक बनाईयो ।राष्ट्रपतिले हाँसेको हेर्नुस् । प्रधानमन्त्रीले ‘पर्दैन’ भन्दा उनी सहमत भईन् । जबकी, उनले तत्काल चेतावनी दिनुपर्ने थियो र शपथ कार्यक्रम रोक्नुपर्दथ्यो । शब्द पूरा नगरेसम्म शपथ कार्यक्रम अघि बढ्दैन भन्नुपर्ने थियो । अमेरिकामा जानजान नभएपनि मानवीय त्रुटीका कारण यस्तै भएको थियो । सन् २००९ मा बाराक ओबामाको त्यो शपथ समारोहमा म पनि प्रत्यक्ष उपस्थित थिएँ । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस्ले ओबामालाई शपथ खुवाउँदा फेथफुल्ली भन्ने शब्दको सिक्वेन्स तलमाथि भएको थियो । तर, यस शब्द तलमाथि हुँदा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्ने महसुस गरेर फेरि भोलिपल्ट शपथ गराईयो ।

विज्ञहरुका (पूर्व मुख्य सचिव) अनुसार पनि शपथ लिने भनेको संविधान र कानुनमा जे छ त्यही हो । आंफूलाई जे मन लाग्छ त्यही भन्ने भए त शपथ नै किन लिनुपर्यो ? म संविधान र कानुनको अधिनमा छु भन्ने कुरा मान्नेले एकशब्द यताउता गर्न पाईन्न । त्यो नमान्ने हो भने अर्कै कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले शपथका क्रममा ‘यो पर्दैन’ भनेर आदेशात्मक भाषामा जसरी भन्नुभयो, त्यो त सरासर राष्ट्रपतिको अनादर हो ।

विवादमा रहेको प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने शपथको भाषा यस्तो थियो– ‘ म केपी शर्मा ओली, मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि, ईश्वर, देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारीमा आएको कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन ।’