कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा हालसम्म ३१ अर्ब २८ करोड खर्च : महालेखा नियन्त्रक

 

Mahalekha-niyantrak « प्रशासन

काठमाडौं, साउन २० । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय थियो- कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने । तीन साता भन्दा बढी भयो, त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । यसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले गरेको ठूलो धनराशीप्रति उठिरहेको पारदर्शीताको प्रश्न झनै बलशाली भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा हालसम्म ३१ अर्ब २८ करोड रकम खर्च गरेको छ । संक्रमण फैलिएको समय देखि हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको कार्यलयले जनाएको हो ।

शिर्षकगत यथार्थ खर्च विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण नियन्त्रणका नाममा खर्च भएको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय भएको तीन साता भइसक्दा पनि विवरणको अत्तोपत्तो छैन् ।

गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमियतता भएको लेखा समितिले ठहर गरेको थियो । जसमा तत्कालिन स्वास्थ सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिनु भएको थियो । त्यो घट्ना त्यसै सेलायो । तर यस वर्ष पनि विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइले आशंका बढाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १४ अर्ब ५ करोड रकम खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १७ अर्ब २२ करोड रकम खर्च भएको छ । यसमध्ये ७ प्रदेशले ३ अर्ब रकम खर्च गरेका छन् भने स्थानीय सरकार ले ९ अर्ब ६१ करोड रकम खर्च गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा हालसम्म ३१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचार कोषमा उठेको २ अर्ब ५२ करोड रकमसमेत खर्च भएको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ ।

संक्रमण नियन्त्रण गर्न स्वीजरल्याण्ड, अमेरिका, सिंगापुर, स्पेन, चीन र बंगलादेशलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट करिव २ अर्ब ५० करोड रकम बराबरको स्वास्थ्य उपकरण प्राप्त भइसकेको छ भने एसियाली विकास बैंक, जापान सरकार, विश्व बैंक लगायतबाट थप ८ अर्ब ९ करोडको सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै खोप खरिद गर्न मात्र सरकारले १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियत ऋणसमेत लिएको छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी परिचालनसँगै खर्च पारदर्शीता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको देखिन्छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE