के संसदीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास भएको हो ? के प्रधानमन्त्रीले झुठो दावी गर्न मिल्छ ?

केदार सुवेदी
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका लिखित जवाफलाई आधार मान्ने हो भने दलीय पद्धतिको व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास भैरहेको छ । अहिलेको दावीलाई अदालतले मान्यता दियो भने देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयता ब्युँतने छ । उनले थप भनेका छन संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गरेको छैन ।
अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको मूल विषय हो संविधानको त्यो धारा ७६ (५) जसले सांसदहरुको हैसियतलाई स्वतन्त्र छाडिदयो । त्यही अनुसार यो दफा प्रयोग गरेर वा यसको व्यवस्था अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो र त्यस्ता सांसदको व्यक्तिगत हैसियतबाट १४९ को संख्याले बैकल्पिक सरकारको दावी गरे ।

यो दावी सरकाार गठनका लागि पूर्ण बहुमत हो । यतिबेलाको संसदको अवस्था अनुसार १३६ भए पुग्छ । तर संविधान अनुसारको यो दावीलाइृ नै राष्ट्रपतिबाट खण्डित गरियो र प्रधानमनत्रीले त्यसलाई दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास भनेर अदालतबाट खारेज गरिदिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको दावीमा यसबारे भनियो–संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन, दलीय अनुशासन उल्लघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन, र धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत छ । प्रधानमन्त्रीले अदालतमा बुझाएको दा्ेस्रो विघटन सम्वन्धी रिट निदेवदनको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको त्यो व्याख्याको अंश :

क) संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन । रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने छ । त्यसैले रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।

ख) संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, बिचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । केही रिट निवेदकहरुबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएको छ । संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दुषित विधि र नियतबाट पेश भएको रिट निवेदन न्याय निरुपणयोग्य छैन ।

ग) रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको बिधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९(ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद सदस्यको पद रहँदैन । पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ ।
माथिका यी दावीको सर्वासधारणले बुझने अर्थ हो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) लाई प्रधानमन्त्रीले संविधानबाट हटान खोजिएको अवस्था । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ भन्ने दावीको मनसाय त्यही हुनु पर्छ ।

तर सविधानले नै स्वतन्त्र साँसदको हैसियतलाई धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ । यो पक्षलाई भने प्रधानमन्त्रीले लुकाउन खोजेको देखियो । एउटा त प्रधानमन्त्री हुनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको योग्यता भनेको प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु हो । त्यसमा त्यो सदस्य कुनै दलमा आवद्धता हुनुपर्छ भनिएको छैन । अर्को प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि छ । त्यसमा पनि दलको कुनै सम्वन्ध देखिदैन ।
प्रधानमन्त्री कायम नरहने व्यवस्था हेरौं । संविधानको धारा ७७ मा चार वटा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने व्यवस्था छ । जस्तो, एक –प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, दुई –विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा, तीन –प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । यो व्यवस्थाको अभ्यास यिनै प्रधानमन्त्रीबाट पनि यही बेला भएको छ । मेरो पहिले विश्वासको मत लिंदा नपाएको अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसकारण ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरें भन्ने भनाइले त्यो अभ्यासलाई बुझाउछ । यद्यपि यो मार्गप्रशस्त भन्ने कुरालाई सँविधानले बुझदैन । भन्नखो जिएको कुरा भने ठाउँ छाडेँ भन्ने नै हुनुपर्छ । अदालतले यसको व्याख्या गर्ला नै ।

यो ठाउँमा एउटामात्रै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो यो ठाउँमा दलको सदस्य नरहेको भनी कतै उल्लेख छैन प्रधानमन्त्रीको पद कायम नरहने सन्दर्भमा ।

संविधानमा स्वतन्त्रा संसदको ठाउँ कति छ भन्नेले पनि धेरैकुरा बुझाउला । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको यो दावी अनुसार संसदमा रहेका स्वतन्त्र सासदले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन । यतिबेला नेमकिपा, राप्रपा, र राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्वतन्त्र सांसद छन प्रतिनिधिसभामा । उपधारा ५ उनले पनि बहुमत जुटाएर प्रधानमनी बन्ने सम्वैधानिक व्यवस्थाको अवस्था हो यो । उनीहरू कुनै दल संग आवद्ध छन तर संसदले उनलाई स्वतन्त्र सांसद मान्छ ।

कानुनविदहरुका अनुसार यो ७६ (५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा क्रियाशील भएर प्रतिनिधिसभालाई जोगाउन सक्ने र सरकार दिन सक्ने व्यवस्था को विशिष्ठ अवस्था हो । सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा क्रियाशील भएर स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउन सक्ने एउटा सम्वैधानिक प्रावधानलाई निर्दलीय अभ्यास कसरी मान्ने ?संविधानले नै दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो हो ३ प्रतिशत मत नल्याउने, एक जना प्रत्यक्षतर्फ नजित्नेले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैन । यतो ३ प्रतिशत मत छैन तर एक जना प्रत्यक्षतर्फ जितेको अवस्था छ भने त्यो एकजना पनि प्रतिनिधि सभामा समान हैसियत राख्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो । प्रतिनिध सभामा एक स्वतन्त्र सांसद पनि तीन तिहाई मत ल्याएको दलको त्यस्तो सदस्य सरहकै हुन्छ भन्ने त संविधानमै लेखिएको कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७६ अनुसारको व्यवस्था र प्रक्रिया :
१  राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
२  उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन ।
३  प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
४  उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
५  उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
६  उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
७  उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन् ।
८  यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
९  राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन्। यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ।
१०  प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७७ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था निम्नानुसार छ :
(१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :
निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
१. धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
२. निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
३. निजको मृत्यु भएमा ।
उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
संविधानको यो व्यवस्थाको यो व्यवस्था –५ उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था संग प्रधानमन्त्रीको यो दावी –रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको बिधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९(ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद सदस्यको पद रहँदैन । पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ – भन्ने यो दावी कुन ठाउँमा मेल खाला ?