कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न सर्वोच्चमा रिट : परियोजना भारतको नदी जडान गर्ने अन्तर्गत आएको दाबी

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय लगायत व्यक्तिगत रुपमा विष्णु पौडेललाई समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट निवेदन दायर गरेका छन ।

रिट निवेदनमा शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा योजना रोक्न आदेशको माग गरिएको छ । कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन गर्दा हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्ने नेपालीहरूको भावनामा चोट पुग्ने दाबी गरिएको छ। कालीगण्डकी नदी हिन्दुहरूले पूजा गर्ने शालिग्राम शिला पाइने स्थान हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा २०७८ असार १२ गते त्यसको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए।

‘धार्मिक धरोहरका रुपमा सर्वोत्तम महत्व राखेको नदीहरुमा प्राकृति बहाबमा छेडछाड गर्नाले सुख्खा, बाढी पहिरो, माछा गोही जलचर जीवहरू नाश हुनुका साथै विश्वको दुर्लभ मानिने शालिग्राम र काली नदीको प्राकृतिक दोहनजस्ता प्राकृतिक आपत आउने’ रिट निवेदकको दाबी छ।

निवेदकले कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतको नदी जडान गर्ने परियोजना अन्तर्गत आएको दाबी समेत गरेका छन्।
‘भारतले नेपालका कोशी गण्डकी कर्णाली र महाकाली नदी डाइभर्सन चाहान्छ। यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एसिया खासगरी भारतमा पुगेर बग्ने सबै पूर्वका नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई भारतको पश्चिततर्फ लैजानु हो,’ निवेदनमा भनिएको छ।

गण्डकी प्रदेशले उक्त परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ। यो परियोजना ‘संघीयताको मर्म विपरीत छ। दुई प्रदेशबीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं जनता र यसको सम्भयताविरूद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।