कर्णाली को नाममा देखावटी विकास

-रोशनी बूढा

मानवीय सभ्यताको केन्द्रविन्दु मानिने कर्णाली परनिर्भर मात्र हैन् आधुनिक विकासको नाममा त्यहाँका युवाहरु सम्युक्त पारिवारिक समाजबाट व्यक्तिबादी बन्दै गएको र समाजिक चरित्र हराएको छ । यो अवस्था सृजना हुनुको कारण विभिन्न एनजिओ, आइृ एनजिओहरुको खेल मैदान भएकोले सम्पूर्ण समाजलाई परनिर्भरका साथै व्यक्तिबादी बनाएको रहेछ । ऐतिहासिक रुपमा संसारको आधा पृथ्वी माथी शासन गरेको केन्द्रभूमि धर्म, सभ्यता तथा संस्कृति मात्र होइन समाजका सबै संरचनाहरु तहस नहस भएको छ । यसर्थ नेपालको सवभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत र साधनको धनी कर्णाली प्रदेश अग्रस्थानमा छ । तर राज्यको विभेदकारी नीति एवम् केन्द्रीकृत विकास योजना र शहर केन्द्रीत विकास बजेट भएकोले कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणमा तल परेको यर्थात हो भने अर्को तर्फ राज्य सञ्चालनको नेतृत्व पंक्तीमा नहुँदा र सहभागीता नलिँदा पनि त्यस क्षेत्रको राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा शुन्यता छाएको हो । तर देश संघिय राज्यमा कर्णाली प्रदेशलाई दुई राज्यमा विभाजन गरिएको छ । सात नम्बर प्रदेशको नामाकरण गरिएको छैन् र ६ प्रदेशलाई कर्णाली भनि तोकिएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि सबै संरचना तयार पारिएको पनि छ । यो आफैमा इतिहास र भूगोलको रुपमा पनि विगारिएको छ । यो हुनु स्वयम् कर्णाली राज्य अझ तल भासिनु हो । यसका लागि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धले गर्दा नाममात्रको कागजी परिवर्तन देखिएपनि त्यसले परिवर्तन होइन की उंद्योगतितिर धकेलिएको छ ।

त्यो परिवर्तनले कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो हक, अधिकार र विकासका लागि सामानुपातिक बाँडफाँटको सवालमा नागरिक चेतना जागेको छ, र त्यही चेतनाले आफनो पहिचान, सहभागिता र समानुपातिक विकासका लागि सम्मानजनक बाँडफाँट हुनु पर्दछ भन्ने आम जागरण भएको भनियता पनि त्यसको ठोष, नीति र सिद्धान्त के भन्ने स्पष्ट दिन सकेन । किन भने आफ्नो कर्तव्य, अधिकार र बोधको कुरालाइृ लुकाएर व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अग्रसर हुनुले कर्णालीको सबैकुरा उद्योगतितिर गएको हो । यसर्थ कर्णाली प्रदेशको विकासमा राज्यले यदि भित्रैबाट इच्छा शक्ति देखाउने हो भने कर्णालीले काँयाँ काचुली फेर्न सक्दछ र कर्णालीका जनताको जिवनस्तर उक्सन सक्दछ । कर्णालीको विकासका प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर योजनाहरु तर्जुमा गर्ने हो भने जलश्रोतको विकास, जडिबुटिको विकास र पर्यटनको विकास गराउने हो भने पनि कर्णाली स्वर्ग बन्न सक्दछ । तर कुन कस्तो विकास तर्जुमा गर्दा, वादविवादरहित जनसहभागितामा जनताले प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउन सक्ने र लाभांश लिन सक्ने योजना तर्जुमा भएमा कर्णालीले मुलुकको नै उदाहरणिय रुपमा स्थापित हुन सक्दथ्यो र सँधै सिंहदरबारको मुख ताकेर बस्नु पर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । राज्यले जनस्तरबाट छलफल, गृहकार्य गरेर विद्युत उत्पादनका लागि सहकार्य एवम् समर्थन लिने काम गर्नु पर्दथ्यो तर गरेन । आज विदेशीको कब्जामा छन् र यदि बत्ति बाल्न नपाएका जनतालाई विद्युत बाल्ने नदिएर सिँधै भारतमा निर्यात गर्ने सन्धि सम्झौता गरिएका छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा अथाह जडिबुटि छ, विश्व प्रशिद्ध यार्सागुम्बा, कर्णालीका हिमाली जिल्ला, मुगु, जुम्ला हुम्ला, डोल्पा, आदि जिल्लाहरुमा प्रसस्त पाउँछन । यस्तै शिलाजित, पाँचे औला अधुवा, कुटुरी, ताराक्चुक, गदाल्लो अदुवा, भईकस्तुरी, बायजडि, सतुवा आदि कति कति जडिबुटिहरु पाउँछन् । यिनीहरु उत्पादन र संरक्षक र प्रसोधन गर्ने हो , गर्ने थुप्रै विदेशी पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ, यसमा राज्यले, कर्णाली प्रदेश जडिबुटि उत्पादन तथा प्रसोधन केन्द्र बनाउनु पर्दछ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त मात्रैमा पर्यटक विकास गाउन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा यस्ता पर्यटन स्थलहरु छन् जसले विश्व समूदायलाई नै आर्कषण गराउन सक्छ र विश्वका सम्पूर्ण पर्यटकहरु कर्णाली घुम्न सक्दछन् । त्यसमा पनि राज्यले थुप्रै आर्थिक लाभ लिन सक्दछ । यसमा राज्यको ध्यान जानु अति आवश्यक छ । जसमा कर्णालीको सामाजिक , आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने काम गर्नु पर्दछ, दुरभाग्यवस चाहिने काममा राज्यले काम नगर्ने, राजनीतिक दलले अग्रसरता नदेखाउने, तर झार टार्ने कामले न कर्णाली प्रदेशको विकास हुन्छ न यो राष्ट्रको विकास हुन्छ । कर्णालीमा अधिंकाश जे जति बुद्धिजीवि, राजनीतिज्ञ एवं नागरिक समाज छन् उनीहरु विदेशीको विभिन्न एनजिओ÷आइएनजिओहरुको सदस्यको रुपमा काम गरिरहेको पाइन्छ । अपबादको रुपमा केही सचेत नागरिकहरु छन्, ओझेलमा परेका देखिन्छन् । हुन त, देश भरी राजनिति जनप्रतिनिधीहरु ठेक्कापट्टामा बढी केन्द्रित भएकोले पनि त्यहाँको विकास निर्माण कागजी रुपमा वा देखावटी रुपमा हुने गरेको छर्लंग छ ।