ओली सरकारको ‘बालुवाटार भोज-भतेर’ मा ५ करोड खर्च

काठमाडौँ । विश्वमा कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलिदै गई सवै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुदाँ पनि नेपालमा भने सरकारी निवास बालुवाटारमा भने दैनिक जसो भोजभतेरको कार्यक्रम चलि रहेको थियो । पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारभित्र जन्मदिनदेखि विवहासम्मको भोज पार्टी सञ्चालन हुदै आएको थियो । सोही अनुसार कोरोना भाइरसको सक्रमणलाई रोक्ने उदेश्यले देशमा निषेधाज्ञा लगाएपनि वालुवाटारभित्र भने आफैले बनाएको ऐनलाई लत्याउदै भोजभतेरको कार्याक्रम हुने गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सोही भोज भतेरको नाममा राज्यकोषबाट एक बर्षमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भेटिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक बर्षमा खाजा तथा पाहुना स्वागतको नाम दिएको शिर्षकबाट चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण राखेको छ । सो खर्चको ८० प्रतिशत हिस्सा बालुवाटारमा हुने भोजभतेर र खाजामा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तथ्याङक राखेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाई गर्ने हुँकार गरेपनि भित्रभित्र भने सो विपरित खर्च गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सिधा जाने यस्ता खाजा, खानाको बिल सचिवालयको तोक आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी दिदै आएको छ । बालुवाटारमा दिनहुँ हुने पार्टीका बैठक, भेटघाट तथा विभिन्न जमघटका नाममा खाजा तथा अन्य खानपान खर्च भन्दै उक्त रकम खर्च भएको देखाइएको छ ।

यो खर्चमा भने कुटनीतिक भेटघाट तथा जमघटमा हुने पार्टी तथा समारोहमा हुने खर्च जोडिएको छैन । राज्यसंचालन बाहेक पार्टी काममा भएको खर्चको बिलसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको छ । कर्मचारीले पार्टीका हरेक बैठक बालुवाटारमा हुने र त्यसका लागि व्यवस्था गरिएका खाजामा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुदै आएको थियो ।

खाजा शीर्षकमा अस्वभाविक खर्च भएको विल आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विविध शीर्षकबाट पहिलो पटक १ करोड ९९ लाख ४४ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी गराएको थियो । ठाडो आदेशमा बिलका आधारमा भुक्तानी हुदै आएको थियो । अन्य बिलहरु गोप्य राखिएका हुन्छन् र त्यही अनुसार भुक्तानी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बर्ष बजेट उपशीर्षक नं ३०००१२३ र ३०००१२३ बाट एकै पटक १ करोड ९९ लाख ४४ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

त्यहीँ आर्थिक बर्ष खाजा शीर्षकमै विभिन्न रेष्टुरेण्ट तथा बैंकेटलाई १ करोड ८७ लाख ५ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । दोस्रो चरणमा भुक्तानी दिएका फर्म तथा कम्पनीको नाम भने गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बुद्ध नारायण सप्लायर्सलाई १ करोड २५ लाख ६४ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ, कार्की क्याटरिङलाई ८ लाख ७७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ, अनमोल क्याटरिङलाई ५ लाख ९७ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भेटिएको छ ।

अर्पण बैंकेटलाई ५ लाख ६६ हजार २९ रुपैयाँ, युनिक फाष्टफुडलाई १ लाख ३२ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ, कञ्चन चमेना गृहलाई २ लाख ३१ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनलाई ३७ लाख ३४ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खाजा शीर्षकमा दावी गरेको खर्चको आधार, मापदण्ड र पुष्ट्याई बेगर नै बिलका आधारमा मात्र खर्च लेखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पारदर्शीतामा नभएको र गैरकानुनी रुपमा सो खर्च भएको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ अनुसार ५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर, व्यवस्थालाई लत्याउदलै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उल्लेखित फर्महरुबाट हरेक बर्ष लाखौँ मूल्यका सामान विना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको छ । पुर्वप्रधानमन्त्री ओलीबाटै सुसाशन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गराउने भन्दै दिएको अभिव्यक्ती विरुद्ध नै राज्यकोषको रकमलाई गैरकानुनी रुपमा दोहन गरेको पाइएको छ ।