ओली नेतृत्वको नयाँ नमूना : एमालेको सरकारमा एमाले नै आउट – ईतिहासमा सबैभन्दा बढी हेरफेर !

-केदार सूवेदी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो सरकार धेरै पक्षबाट चर्चामा आयो । त्यसमध्ये सबैले सधैँ सम्झनामा राख्ने विषय बन्यो एमालको सरकारमा एमालेकै शिला खोज्नुपर्ने अवस्था । यो पछिल्लो हेरफेरमा कस्तोसम्म भयो भने एमालेको नामको सरकारमा एमाले नै आउट भयो । एक हप्तामा दुईपटक गरी पूर्णता दिईएको २५ सदस्यको यो परिषदमा ओलीको एमालेका उनी आँफु अर्थात प्रधानमन्त्री सहित आधा दर्जन, सातजना मात्र छन् । बाँकी सबै अरु समूह वा दल छाडेर आएका हुन् ।

अभिलेखमा नै रहने गरी यो मन्त्रिपरिषदका अरु पनि विशेषता छन् । असार २ देखि केपी शर्मा ओलीको यो सरकारको उमेर तीनवर्ष पाँच महिना पुग्यो । यो समयको यसको उल्लेख्य काम भनेको मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर नै हो । यही जेठ २७ समेतको हेरफेरले यसलाई उन्नाइसौं पटक बनायो । यतिबेलासम्मको यो पछिल्लो हेरफेर हो । एउटा पक्षसंग कुरामिलेमा फेरी हेरफेर हुने तयारीमा छ ।

हेरफेरको यो संख्या भनेको एकवर्षमा करिव ६ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुनु हो जो इतिहासमा यसअघि अर्थात ओली अघि कहिल्यै भएको थिएन । त्यसकारण पनि केपी ओलीको एउटा किर्तिमानी यही ठाउँमा रह्यो ।

यो पछिल्लो अठारौं फेरवदलमा आईपुग्दा प्रधानमन्त्री बाहेक एकजना पनि पुराना अर्थात यो सरकरा बन्दाका समयका मन्त्री कायम रहेनन् । सबै निकालिए ।

त्यसपछि उन्नाइसौं फेरवदलको विशेषता रह्यो केपी ओली आंफै अध्यक्ष रहेको मूलपर्टी एमाले नै एउटा झिनो मतले मात्रै बहुमतमा हुनु त्यो पनि अर्को समूहबाट चोरेर ल्याइएकाहरुको मतबाट । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा १२ जना अर्को क्षेत्रीय पार्टीको एउटा समूहबाट राखियो जसका कुल सांसद २० जना थिए । केही अघि ओलीको नै दावी थियो– आफनो पार्टी १२१ को बहुमतवाला हो । जेठ ७ मा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएको पत्रले पनि सोही कुरा वताउँछ ।

अर्को, सात प्रदेशको नेतृत्व गर्नुृपर्ने केन्द्रिय सरकारको यही २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा १५ जना एउटा प्रदेश २ नं बाट छन् । ती उपप्रधानमन्त्री मध्ये दुईजना यही २ नम्वरका ।

यो उन्नाइसौं मन्त्रिपरिषद फेरवदलको अर्को विशेषता हो यसमा आइतेहरु बढी हुनु । मधेसी दलको एउटा समुहको १२ जना बाहेक यो मन्त्रिपरिषदमा बाँकी १३ जना रहन्छन । ती मध्ये ७ जना ओली पक्षका छन भने बाँकी सबै माओवादी र नेपाल पक्षका । ती दललाई छाडेर यता आएकहरुको समेत गर्दा १८ जना त अन्यका हुँदा रहेछन् केवल मन्त्री बन्नका लागि आफनो राजनीतिक जातपात छाडेकाहरु । अनुमान गर्न सकिन्छ यस्तो सरकारले कस्तो परिवर्तन गर्ला ?

पछिल्लो हेरफेरमा ल्याईएकी ज्वालाकुमारी साह प्रदेश २ माओवादी सांसद् बाट एमालेतिर लागेका मध्येकी हुन । त्यसको दुई महिना नबित्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भईन । उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनिन् । प्रदेशसभाबाट हटाईएका व्यक्ति केन्द्रिय मन्त्री बनेको घटना रेकर्डमा रहला नै ।

यतिबेलासम्म कतै राजनीतिक गतिविधिमा नलागेकी नैनकला थापा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी हुन । त्यो बाहेक उनी मन्त्री बन्नुपर्ने उनको योग्यता यो बेलासम्म देखिएको छैन । एउटा योग्यता के हो भने वादलले माओवादी छाडदा उनीपनि संगै आईन् ।
नारदमुनी राना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिमा पर्छन । तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य एवं व्यवस्थापिका संसदका सांसदको हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने र मुद्दाका विवरण मगाउने आदेश भैरहेकै बेला उनी मन्त्रीमा नियुक्त भए ।

यस अघि, २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि स्वच्छ छविका थिएनन् । २०७६ मंसिर ४ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बर्खास्त गरिएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई पुनः मन्त्री बनाईएको घटना उदाहरण हो । त्यतिबेला उनी ठेक्कापट्टा, कमिसन, कर्मचारी सरुवा जस्ता विषयमा बदनाम बनेका थिए । कार्यकुशलतामाथि पनि अक्षमताको धब्बा लागेको थियो । यो पटक उनी उपप्रधानमन्त्री र तेस्रो बरियता दिलाएर ‘पुरस्कृत’ भए । उनी नेपाल समुहबाट ओली समूहमा आएका थिए । अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङ विवादित अभिव्यक्ति दिएका कारण पद गुमाएका व्यक्ति हुन् । बंगलादेशमा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न गएका महिला विद्यार्थीमाथि शरिर बेचेको आरोप लगाएका थिए उनले । अहिले उनै स्वास्थ्यमन्त्री भए । नेपाल स्वतन्त्र मुलुक होईन भन्ने आशयको भनाई राखेर २०६८ सालमा विवादित र सोही कारण पदमुक्त गरिएका शरतसिंह भण्डारी पनि यो पटक सम्मानजनक ठाउँमा नियुक्त भए ।
भ्रष्टाचारका लागि त यो हेरफेर नमुना नै बन्यो । ओली को मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका अनिलकुमार झा अहिले मन्त्रीमा नियुक्त भए । रेणु गुरुङ काठमाण्डौको एउटा नगरको उपमेयरमा जम्मा ९९ मत ल्याएकी व्यक्ति हुन् । उनी राज्यमन्त्रीमा नियुक्ती भईन् ।

संविधानमा मन्त्री हुनका लागि संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ६ महिनाभित्र सांसद् बन्ने सर्तमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने दफा अन्तर्गत यस्ता व्यक्तिहरुपनि ल्याइए जो यो ६ महिनाभित्र सांसद् बन्ने सम्भावा नै छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा राजनीतिकरुपले सग्लो र आशलाग्दो भन्ने एकजना पनि देखिँदैनन् । कुनै दल छाडेका, अति चाकरी गरेका र सत्ताका लागि जे सुकै गरेका तथा गर्न तयार हुनेको मात्रै बाहुल्यता देख्छन् पर्यवेक्षकहरु ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जेठ २१ र जेठ २७ गरी दुईपटकमा यो मन्त्रिपरिषद पूर्ण भयो । पहिलो दिन २१ मा भएको विस्तारमा प्रधामनमन्त्री सहित पाँच जनाले पूर्ववत् मन्त्रिपरिषद् सदस्यको रुपमा निरन्तरता पाएका थिए । बाँकी सबै गैरसांसद् हुन । अर्थात २५ सदस्यीय मन्त्री परिषद्मा २० जनालाई गैरसांसद्कै हैसियतमा मन्त्री बने । सांसद पद खोसिएपछि मन्त्री भएका हुन उनीहरु । यो भनेको न प्रधानमन्त्री संसद प्रति विश्वास राख्छन् न संसद प्रधानमन्त्री प्रति । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्री त संसद्ले विश्वास नगरेको प्रधानमन्त्री हुन् । उनी राष्ट्रपतिको कृपाले पदमा आसिन छन् । उनलाई के नियम, के कानुन ?
प्रधानमन्त्री ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता उनको मन्त्रिपरिषद्मा साना ठूलागरी १९ पटक हेरफेर भैसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा गरिएका केही मुख्य हेरफेरका नमूना –

एक   : २०७४ फागुन ३– प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त । लालबाबु पण्डित र थममाया थापासहितको मन्त्रिपरिषद् गठन ।

दुई    : २०७४ फागुन १४– मन्त्रिपरिषद्मा चार सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, मातृका यादव र डा युवराज खतिवडा नियुक्त ।

तीन  : २०७४ चैत २– प्रदीपकुमार ज्ञवाली, बर्षमान पुन, गिरिराज मणि पोखरेल, रघुवीर महासेठ, गोकर्ण विष्ट, शक्तिबहादुर बस्नेत, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), रवीन्द्र अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, चक्रपाणी खनाल, बीना मगर, पद्माकुमारी अर्याल, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी नियुक्त ।

चार   :  २०७५ जेठ १८– उपेन्द्र यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई नियुक्त । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई अढाई महिनापछि मन्त्रीमा बढुवा गरियो ।

पाँच  :  २०७५ साउन १८– पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीको शपथ । मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकास र सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री । तामाङले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको कानुन मन्त्रालयमा भानुभक्त ढकालकोे प्रवेश । सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

छ     : २०७६ साउन १५– रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराई नियुक्त ।

सात  :  २०७६ मंसिर ४– मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर । कतिपय मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर । हृदयश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, बसन्तकुमार नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, मोतीलाल दुगड, नवराज रावत, रामवीर मानन्धर नियुक्त ।

आठ  : २०७६ पुस ८ –उपेन्द्र यादवको टोली ससरकराबाट अलग । उनका सबै मन्त्रालय सञ्चारमन्त्रीको जिम्मा ।

नौं     : २०७६ फागुन ५– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको रुपमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे नियुक्त ।

दश    : २०७६ फागुन ८– सञ्चार मन्त्रीको राजीनामा । उनका मन्त्रालय खतिवडा र पार्वत गुरुङलाई जिम्मा ।

एघार :  २०७६ फागुन २१– यसै दिन राजीनामा दिएका युवराज खतिवडालाई पुनः अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त ।

बाह्र   :  २०७७ असोज २८– मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर । विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, लिलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त । ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा ।

तेह्र    :  २०७७ पुस १०– पुस ५ प्रतिनिधि सभा विघन गरिएपछि सात जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका कारण मन्त्रालयहरु रिक्त भएकाले पुस १० मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रेमबहादु आले, जुलीकुमारी महतो, दाबा लामा तामाङ, विमला विक नियुक्त ।

चौध   : २०७७ चैत २७– एमाले प्रवेश गरेका कारण माओवादीले सांसद्बाट हटाईदिएका कारण पदमुक्त भएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी पुनः नियुक्त ।

पन्ध्र  :  २०७८ वैशाख ५– एमाले प्रवेश गरेका कारण माओवादीले सांसद्बाट हटाइदिएका कारण पदमुक्त भएका रामबहादुर थापा पुनः नियुक्त ।

सोह्र    : २०७८ वैशाख ३१– संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुरानै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन ।

सत्र      : २०७८ जेठ ६ –गैरसांसदका रूपमा दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र मणिचन्द्र थापाको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भएपछि ७ जेठमा यी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आँफुसँगै राखे    ।

अठार   :  २०७८ जेठ २१– मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर । मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री सहित पाँच जना मन्त्री मात्रै निरन्तर । राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मिया, चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ नियुक्त ।
उन्नाईस : २०७८ जेठ २७– मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा ८ जना सदस्य थप । खगराज अधिकारी, राजकिशोर यादव, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, आशाकुमारी विक नियुक्त ।
।