एम.सि.सि. बारे साँचो कुरा !

रेवतीरमण सूवेदी
शहिद क्याप्टेन ‘ यज्ञवहादुर थापा ’ को जीवनी लेखेको कोरोनाले तीनसय पृष्ठको पाँच हज्जार प्रति पोखराको एउटा प्रेसमा जाम भएको छ । भेट्रान कांग्रेसी नेता पोखराका शुक्रराज शर्मा पुस्तक प्रकाशन संयोजन कर्ता हुनुहुन्छ । पाण्डुलिपी फाईनल गरेर प्रुफ हेराएर प्रेसलाई दिन काठमाडौं वाट पठाएको प्रुफलाई प्रेसमा दिनुअघि माईन्युट्लि पढ्नु भएछ । ‘ एम.सि.सि. राष्ट्रघात हो ’ भन्ने मिडिया हल्लाबाट प्रभावित भएर अलिकति विचार पुस्तकमा परेको थियो । शुक्रराज जीले फोन गर्नुभयो– ‘ शहिदको जीवनीमा एम.सि.सि. को धब्बा सुहाएन । ’
तथ्यमा एम.सि.सि. का वारेमा मलाई पुरा सुचना थिएन । वजार हल्लाका भरमा टिप्पणी गरेको थिएँ । अनाप सनाप कुरा शहीदको जीवनीमा पर्नवाट शुक्रराज जीले जोगाईदिनु भयो । उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
तथ्यमा यतिखेर अमेरिकी सैनिक रणनीतिको एम.सि.सि. अनुदानका वारेमा राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन हौवा मच्चिएको छ, स्वनामधन्य राजनीतिक विष्लेषकहरु बाट जुन मिडियावाजी भईरहेको छ, चुरो र गुदी कुरामा कोहीपनि पुग्न सकेका छैनौं । कमिशनखोरीका केहि दलालहरु विचको गिद्दे लुछाचुँडीलाई लाई ‘ राष्ट्रघात ’ व्याख्या भईरहेको अलिकति अध्ययन गर्दा सवै छर्लङ्ग भईहाल्यो । दशथरी का अनाप सनाप हल्ला र मिडिया वाजी भएर आम जनमानसमा नचाहिने भ्रम सृजना भईरहेको छ । एकथरी लाई एम.सि.सि. आए राष्ट्रघात हुने र अर्का थरी लाई नआए राष्ट्रघात हुने । यो भन्दा झुक्याउने अलमलाउने अनाप सनाप अरु के हुन सक्छ ?
एम.सि.सि. अर्थात अमेरिकाबाट फोकटमा नेपाललाइ उपलब्ध हुने ५५ अर्ब रकम नलिँदा ‘ राष्ट्रघात ’ हुने कंगालीको अन्तिम किनारामा पुर्याईएका आम जनमानसमा ठूलो भ्रम सृजना गरिएको छ । यो सरासर गलत कुरा हो । एनसेल ले कर छलेको ६० अर्ब उठाउँदा अमेरिकाले दिने ५५ अर्ब को क्षतिपुर्ति भईहाल्छ । एनसेललाई कर माफी दिनुपर्छ भनेर संसदमा उफ्रने डा. मिनेन्द्र रिजाल,गगन थापा,प्रदिप ज्ञवाली इत्यादी डप्फा ( झुण्ड ) को अभियान तथ्य पनि अव त सार्वजनिक प्रमाणित भईसकेकै छ । दलहरुका नेताले ३० अर्ब कुम्ल्याएर ३० अर्ब माफ गरिदिएका डा. सुरेन्द्र के.सी. , वरिष्ठ वकिल बालकृष्ण न्यौपाने , वरिष्ठ पत्रकार सूर्य नेपाल आदि इत्यादि विश्वसनीय अनुसन्धान कर्ताहरुले दिनैपिच्छे जस्तो जनतालाई जानकारी गराईरहेकै छन ।
जहाँसम्म एम.सि.सि. आएर ‘ राष्ट्रघात ’ हुने कुरो छ, त्यो पनि भ्रमपूर्ण र अतिरंजीत छ । अमेरिकाको त्यो ५५ अर्ब अनुदान चीनलाई घेर्ने सैनिक रणनीति अन्तर्गत हो भन्नेमा दुईमतको कुरो छैन । स्वयं अमेरिकाले नै खुलेआम भनिरहेकै छ । यसमा यदि चीन–भारत युद्ध भएर भारतले अमेरिका गुहार्ने समय आयो भने त्यतिखेर अमेरिकी सेनालाई ‘ कालापानी ’ आईपुग्न एम.सि.सि. आउनु या नआउनुको कुनै अर्थ रहन्न । त्यतिखेर एम.सि.सि. रोकिएर अमेरिकी सेना रोकिनेवाला छैन । यसकारण हाम्रो राजनीतिक आर्थिक विश्लेषण एम.सि.सि. आउनु या नआउनु भन्दा पनि चीन र भारत कुनै पनि हालतमा द्धन्दमा जानुहुन्न भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । एशियामा युद्ध मच्चाएर आफ्ना हतियार वेच्ने अमेरिकाको मूल रणनीति रहेको भरत,चीन,नेपाल ले राम्रो संग बुझेको हुनुपर्छ । बुझ्नुपर्छ ।
अमेरिका सँग एम.सि.सि. सम्झौता प्रकरणमा सबैभन्दा आपत्ति र राष्ट्रिय वेईज्जति नै भन्ने हो भने त्यो हस्ताक्षर अध्यायमा भएको छ । त्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रीस्तर ( ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की ) र अमेरिकाको तर्फबाट एक विभागिय अधिकृतस्तर ( जोनाथन जोन ) ले गरेका थिए । नेपाल राष्ट्रको स्वाभीमान र सार्वभौमिकताका दृष्टिले यो ज्यादै नै अपमानजनक अवगाल हो । अमेरिकाले नेपाल राष्ट्रसँग गरेको यस्तो हेपाहा प्रवृति देखाउने हर्कतलाई स्वाभिमानी सार्वभौम नेपालीले कहिल्यै पनि पचाउन सक्ने छैनन ।
लेखक सूवेदी वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ लेखक, एवं अथक राजनीतिक योद्धा हुनुहुन्छ ।
WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE