आयल निगमको नियत : घाटा देखाउदै मुल्यबृद्धि, नाफा हुँदा बोनस लिने

अटोमेशनमा जाँदै नेपाल आयल निगम, पहिले चरणमा २८ करोडको सफ्टवेयर जडान हुँदै - Aarthiknews

काठमाडौं । सरकारको मातहत रहेका अधिकाशं संस्थानहरु नाफाभन्दा पनि घाटामा गएको विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने गरेको छ । लामो समयदेखि घाटामा गएका संस्थानहरुलाई सरकारले कर्मचारीको तलवभत्ता भने दिदै आएको छ । यसै संस्थानहरुमध्ये एक हो नेपाल आयल निगम । देशभर आबश्यक पर्ने पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री गर्दै आएको छ । एकलौटी रुपमा अत्यबश्यक बस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आएको निगम घाटामा जानु नपर्ने हो तर कसरी सो संस्थान घाटामा गयो भन्ने अहिले सम्म सरकारी निकायबाट खोजी भएको छैन ।

कुनै समय २८ अर्ब भन्दा बढी ऋणमा डुबेको निगमले त्यही घाटालाई देखाएर इन्धनमा नाफा लिइरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । २०७१ असोजमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि घाटामा जाँदा मूल्य बढाउने आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा भाउ भने घट्ने गरेको छैन । त्यसबेला पनि निगमले त्यही तर्क गरेको थियो, ऋण छ, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा घाटा छ भन्दै मुल्य बृद्धि गर्दै आएको थियो । भने अहिलेपनि सोही कुरा दोहोराउंदै महिनामा ४ पटकसम्म पेट्रोलियिम पदार्थमा मुल्यबृद्धि गर्दै आएको छ ।

निगमको तथ्यांकअनुसार एलपी ग्यासमा जति घाटा हुन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई इन्धनबाटै पूर्ति हुन्छ । तर निगमले पेट्रोल, डिजेल, मटितेल र आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्यमा अत्याधिक नाफा राखेको छ । तर पनि संस्था भने जहिले पनि घाटामा गएको भन्दै आएको छ । निगमले बिक्री मूल्य तोक्दा नै प्रशासनिक तथा बिक्री खर्चदेखि प्राविधिक नोक्सानीसमेत जोडेर तय गर्ने गरेको छ । तर पनि कहिल्यैपनि नाफामा जान नसक्नु उपभोक्ताको गल्ती हो याँ सरकारी कर्मचारीको हो भन्ने अहिलेसम्म छुट्टाउन सरकारले सकेको छैन ।

एक समय नाफामा गएसंगै सो समयमा निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँँड्ने खेल सुरु भयो । तत्कालिन निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा नाफाको एक प्रतिशत कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहने गरेको छ । २०६६ सालमा सञ्चित नाफा नभएसम्मका लागि निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकेको थियो तर २०७० सालमा निर्देशन अवज्ञा गर्दै निगमले बोनस बाँडेको थियो । जतिबेला निगम ऋणमै थियो । सञ्चित नोक्सानी भए पनि त्यो वर्ष निगम नाफामा गएको देखाएर १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बोनस कर्मचारीले लिएका थिए । तर अख्तियारले निगमका तत्कालीन अधिकारीहरुलाई हिरासतमै लिएर अनुसन्धान थालेपछि कर्मचारीले बुझेको बोनस रकम फिर्ता गरेका थिए ।

अख्तियारकै कारण त्यसपछि निगमले बोसन वितरण त गरेको छैन तर बोनस वापत रकम भने छुट्टायाउदै आएको छ । २०७५ मा नयाँ ऐन आउनुअघिसम्म निगमले नाफाको ६ प्रतिशत रकम बोनसका रुपमा छुट्टाउने गरेको थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा एक प्रतिशत मात्र छुट्टाइएको छ । यसबाहेक ६ सय कर्मचारीलाई एक महिनाको अतिरिक्त तलब बराबरको भत्ता पनि बाँडिदै आएको छ । यो रकम २ करोड ८० लाख हुन आउने निगम स्रोतले बताएको छ । आयल निगमका पदाधिकारीहरु भने कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पाउनुपर्ने अडान रहेका छन् । पूर्वाधारमा लगानी नगरी नाफाबाट बोनस खानु कानून र न्यायसंगत नभएको आरोप उपभोक्तावादीहरुले लगाउदै आएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार यस्तो रकम निगमको मूल्य स्थिरिकरण कोषमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । नाफा भएको रकम कोषमा राखेर घाटा हुने अवस्थामा त्यसबाटै पूर्ति गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको समेत उनीहरुको भनाई रहेको छ । निगम आफैं भारी नाफा हुने गरी मूल्य तोक्ने, अस्वाभाविक, गैरन्यायिक नाफाको रकम राख्ने र त्यही नाफा बाँडेर खाने काम सरकारी तवरबाटै हुनु गम्भीर अपराध भएको समेत उपभोक्ताबादीहरुको ठहर रहेको छ । आयल निगम, उसको काम र बजार मूल्यलाई पनि नियमन गर्ने संयन्त्रसहित पेट्रोलियम ऐन ल्याउनुपर्नेमा सो नगरि घाटाको कारण देखाउदै जनतामाथि लुट चलाई रहेको आरोप समेत उपभोक्ताबादीहरुको रहेको छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE